सरकारी सेवा थप समावेशी बन्ने
Summary
प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकले सरकारी सेवालाई थप समावेशी बनाउने, महिला तथा विभिन्न समूहका लागि आरक्षणको नयाँ संरचना तय गर्ने र उमेर ६० वर्षमा अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था गर्ने देखिएको छ। विधेयकले अवकाशपछि दुई वर्षसम्म सरकारी तथा सम्बन्धित निकायमा काम गर्न नपाइने ‘कुलिङ पिरियड’ र बन्द हड्तालमा प्रतिबन्धसमेत प्रस्ताव गरेको छ।
Key Points
- प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकले खुला प्रतियोगिता र समावेशी कोटाको नयाँ प्रतिशत संरचना प्रस्ताव गरेको छ।
- महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, थारू, मुस्लिम, विपन्न खस आर्य, पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि छुट्टाछुट्टै कोटा निर्धारण गरिएको छ।
- निजामती कर्मचारीका लागि ६० वर्षमा अनिवार्य अवकाश र अवकाशपछि दुई वर्षको कुलिङ पिरियड प्रस्ताव गरिएको छ।
- विधेयकले निजामती कर्मचारीलाई प्रदर्शन, बन्द हड्ताल, जुलुस र अन्य अवरोधात्मक गतिविधिमा सहभागी हुन रोक लगाएको छ।
