कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमा मन्त्री लगायत सार्वजनिक पदाधिकारीबारे टिप्पणी गर्न नपाइने
Summary
संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकले कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जाल वा विद्युतीय माध्यममा मन्त्रीसहित सार्वजनिक पदाधिकारी र राजनीतिक दलका पदाधिकारीबारे पक्ष–विपक्षमा टिप्पणी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। विधेयक संसदबाट पारित भएमा यस्तो नियम कानुनका रूपमा लागू हुनेछ।
Key Points
- भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सचिवालयमा दर्ता गरेको छ।
- विधेयकअनुसार निजामती कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक पदाधिकारी, राजनीतिक दल वा दलका पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा टिप्पणी गर्न पाउने छैनन्।
- सामाजिक द्वेष, कलह वा हिंसा भड्किने गरी कुनै अभिव्यक्ति दिन नपाइने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।
- विधेयक संसदबाट पारित भई कानून बनेपछि मन्त्रीसहित सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिबारे टिप्पणीमा कडाइ हुने छ।
Other Coverage of This Story
निजामती विधेयक : कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्न नपाउने
nagariknews.nagariknetwork.comनेपाल सरकारका कर्मचारीले राजनीतिक विषयमा सामाजिक सञ्जाल वा विद्युतीय माध्यममा टिप्पणी गर्न नपाउने प्रावधानसहित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, २०८३ प्रस्ताव …
Oct 01, 2026 09:54निजामती कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्न नपाउने
ratopati.comसरकारले निजामती कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जाल र विद्युतीय माध्यममा राजनीतिक दलका पक्ष–विपक्षमा टिप्पणी गर्न नपाउने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको …
Oct 01, 2026 09:01निजामती कर्मचारीलाई प्रदर्शन र हडताल गर्न निषेध
ratopati.comसरकारले सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा निजामती कर्मचारीलाई प्रदर्शन, हडताल, घेराउ र सरकारी काममा अवरोध गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। …
Oct 01, 2026 08:46