गाउँका ‘सिंहदरबार’ पनि अनुदार
Summary
राजपुर र लमहीलगायतका स्थानीय तहले विकास योजनाको सम्झौता र भुक्तानीको अधिकार पालिकामै केन्द्रित गर्दा ग्रामीण बासिन्दाले सास्ती भोग्नुपरेको छ। वडालाई पर्याप्त अधिकार नदिँदा संघीयताको मर्म कमजोर भएको भन्दै विज्ञहरूले आलोचना गरेका छन्।
Key Points
- राजपुर गाउँपालिका–४ रुइनियाँको सिँचाइ योजनाको सम्झौता र भुक्तानीका लागि उपभोक्ता समितिलाई वडा होइन, गाउँपालिका धाउनुपरेको छ।
- राजपुर र लमहीसहित धेरै स्थानीय तहले योजना कार्यान्वयनको अधिकार पालिकामै राखेर वडालाई सिफारिस केन्द्रजस्तो बनाएका छन्।
- तुलसीपुर र घोराही उपमहानगरपालिकाले पनि साना योजनामा मात्र वडालाई अधिकार दिएको छ, ठूला योजनामा पालिकाकै नियन्त्रण छ।
- राजनीतिशास्त्री डा. विनबहादुरसिंह ओलीले वडालाई अधिकार नदिनु संघीयता कार्यान्वयनका लागि गलत र अवमूल्यन भएको टिप्पणी गरेका छन्।
