प्रदेशहरू प्रशासनिक रूपमा आत्मनिर्भर नभएसम्म संघीयताको वास्तविक कार्यान्वयन हुँदैन
Summary
प्रदेशहरू प्रशासनिक रूपमा आत्मनिर्भर नभएसम्म संघीयताको वास्तविक कार्यान्वयन सम्भव नहुने भन्दै बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय विस्तार र भागबन्डामुखी संरचनाले चालु खर्च बढाएर विकास बजेट संकुचित गरेको तर्क गरिएको छ। नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह, एकीकृत कार्यालय प्रणाली र प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता जोड दिइएको छ।
Key Points
- बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या वस्तुगत आधारबिनै ७ बाट १४ पुर्याउँदा चालु खर्च बढेको र विकास बजेट घटेको आरोप लगाइएको छ।
- प्रदेशहरू प्रशासनिक रूपमा आत्मनिर्भर नबनुन्जेल संघीयताको वास्तविक कार्यान्वयन नहुने र कर्मचारी भर्ना तथा व्यवस्थापन प्रदेशले आफैं गर्न पाउनुपर्ने तर्क गरिएको छ।
- अनावश्यक कार्यालय र दोहोरो संरचना हटाएर एकीकृत सेवा प्रवाह र चुस्त प्रशासन लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
- संघ र प्रदेशबीच सचिव तथा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापनमा समन्वयहीनता रहेको भन्दै नेतृत्वको सोच परिवर्तन आवश्यक भएको भनिएको छ.
