‘राजनीतिक नेतृत्व फेरिँदैमा स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी प्रशासनलाई आफू अनुकूल चलाउनु हुँदैन’
Summary
बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या १४ बाट ८ मा घटाइए पनि कर्मचारी व्यवस्थापन, सचिवहरूको कार्यविभाजन र सेवा प्रवाहमा चुनौती देखिएको छ। मुख्यमन्त्री किरण थापाले करार निर्भरता घटाएर लोक सेवामार्फत स्थायी पदपूर्ति, कर्मचारीको सरुवामा कडाइ र डिजिटल प्रशासन विस्तार गर्ने बताएका छन्।
Key Points
- बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालय १४ बाट ८ मा झार्दा पनि गाभिएका मन्त्रालयहरूको कर्मचारी व्यवस्थापन र जिम्मेवारी बाँडफाँटमा समस्या देखिएको छ।
- मुख्यमन्त्री किरण थापाले राजनीतिक नेतृत्व फेरिए पनि कर्मचारी प्रशासनलाई आफूअनुकूल चलाउन नहुने भन्दै स्थायी, व्यावसायिक र जनउत्तरदायी संयन्त्रको पक्षमा जोड दिएका छन्।
- प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत स्थायी पदपूर्ति बढाइँदै छ र करार तथा अस्थायी कर्मचारीमाथिको निर्भरता क्रमशः घटाइने बताइएको छ।
- प्रदेशमा ई-हाजिरी, जीआइओएमएस, अनलाइन टिकट र इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्डजस्ता डिजिटल अभ्यास लागू गरिएको छ।
