बागमतीमा ओएन्डएम टुंगियो, तर भएन सचिव व्यवस्थापन
Summary
बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाएर ८ बनाए पनि सचिव व्यवस्थापन र अन्तिम संगठन संरचना टुंग्याउन नसक्दा प्रशासनिक काम ठप्प भएको छ। यसले विकास बजेट खर्च, नयाँ सम्झौता र कर्मचारीको तलब–भत्ता वितरणसमेत रोकिएको छ।
Key Points
- बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय पुनर्संरचना भए पनि सचिव व्यवस्थापन र दरबन्दी टुंगो नलाग्दा प्रशासनिक तथा विकास निर्माणका काम ठप्प भएका छन्।
- मन्त्रिपरिषद्ले केही मन्त्रालयको ओएन्डएम स्वीकृत गरी १४४ दरबन्दी कटौती गरे पनि भौतिक पूर्वाधारतर्फको संरचना अझै बाँकी छ।
- एउटै मन्त्रालयमा दरबन्दीभन्दा बढी सचिव खटाइँदा क्षेत्राधिकार विवाद बढेको छ र तलब–भत्ता तथा नयाँ आयोजनाका सम्झौता रोकिएका छन्।
- प्रदेशको प्रशासनिक अनिर्णयले बाढीपीडितलाई राहत र पुनर्स्थापनामा समेत असर परेको छ।