जलवायु न्यायलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनाउन सरकारलाई संसदीय समितिको सुझाव
Summary
संसदीय कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले जलवायु न्यायलाई नेपालको प्रमुख राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। समितिले भोटेकोशी बाढी र अन्य जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित नागरिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जलवायु अन्यायका पीडितका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताएको छ।
Key Points
- समितिले जलवायु न्यायलाई नेपालको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा स्थापित गर्न सरकारलाई ११ बुँदे सुझाव दिएको छ।
- भोटेकोशी बाढीलगायत जलवायुजन्य विपद्बाट भएको क्षतिको तत्काल ड्यामेज एन्ड निड्स एसेसमेन्ट गर्न र २ करोड अमेरिकी डलर अनुदान शीघ्र उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग माग गर्न भनिएको छ।
- अल्पविकसित र हिमाली मुलुकका लागि पूर्वानुमानयोग्य, दीर्घकालीन र अनुदानमुखी जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन विकसित मुलुकलाई आह्वान गर्न समितिले सुझाव दिएको छ।
- नेपाल, चीन, भारत र भुटानबीच जलवायु जोखिमसम्बन्धी तथ्यांक साझेदारी र पूर्वसूचना प्रणालीका लागि सहकार्य बढाउनुपर्ने निष्कर्ष पनि समितिको छ।
