मन्त्रीपरिषदमा समावेशीताः प्रदेश सरकारविरुद्ध रिट
Summary
कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर भएको छ। इन्सेक कर्णाली कार्यालयले दलित प्रतिनिधित्व नभएको र संविधान तथा अदालतको आदेशविपरीत मन्त्रीपरिषद् गठन भएको दाबी गरेको छ।
Key Points
- इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयले कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरेको छ।
- रिटमा दलित समुदायको जनसंख्या र प्रदेशसभामा रहेको प्रतिनिधित्वका बाबजुद मन्त्रीपरिषद्मा एकजना पनि दलित मन्त्री नरहेको दाबी गरिएको छ।
- निवेदकहरूले संविधानको धारा १६८(९) र अघिल्लो उच्च अदालतको आदेशअनुसार समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।
- अन्तरिम आदेशमार्फत नयाँ मन्त्रीहरूको कामकारबाही रोक्न पनि निवेदनमा माग गरिएको छ।
