मन्त्रिपरिषद्मा दलितको प्रतिनिधित्व माग्दै उच्च अदालनतमा रिट
Summary
कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर भएको छ। रिटमा मन्त्रिपरिषद् गठन तथा विस्तारका निर्णय बदर गर्दै समावेशी सिद्धान्तअनुसार पुनः गठन गर्न माग गरिएको छ।
Key Points
- कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
- इन्सेक कर्णाली प्रदेश प्रमुख नारायण सुवेदी र दलित अधिकारकर्मी ललिता विकले मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाही र प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीविरुद्ध अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्।
- रिटमा दलित समुदायको जनसंख्या र संविधानको समावेशी व्यवस्थालाई आधार मानेर मन्त्रिपरिषद् गठन बदर गर्न माग गरिएको छ।
- यसअघि पनि कर्णाली मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालतले समावेशी प्रतिनिधित्वतर्फ ध्यान दिन आदेश दिएको उल्लेख छ।
