वर्षान्तको बजेट खर्च रोक्ने मधेसको नयाँ परीक्षण
Summary
मधेस प्रदेश सरकारले वर्षान्तमा बजेट खर्च गर्ने पुरानो शैली बदल्दै आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै विकास आयोजनाको कार्यान्वयन अघि बढाउने नीति लिएको छ। रु एक करोडभन्दा कमका योजना समावेश नगर्ने र बोलपत्र प्रक्रियामार्फत ठूला आयोजना अघि बढाउने तयारी गरिएको छ।
Key Points
- मधेस प्रदेश सरकारले विकास बजेट वर्षको सुरुदेखि नै कार्यान्वयनमा लैजाने नयाँ नीति लागू गरेको छ।
- प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयहरूलाई अख्तियारी दिएपछि भदौबाटै योजना तयारी, बोलपत्र र ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ।
- चालु बजेटमा रु एक करोडभन्दा कम लागतका योजना समावेश नगरिने र उपभोक्ता समितिभन्दा बोलपत्र प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ।
- नीतिको सफलता बजेट खर्चको प्रतिशतभन्दा पनि आयोजना समयमै, गुणस्तरीय र पारदर्शी रूपमा सम्पन्न हुने कि नहुनेमा निर्भर रहने लेखमा जोड दिइएको छ.
