बालेन सरकारको ६ महिना : सय बुँदे प्रतिबद्धता कति पूरा ?
Summary
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले ६ महिना पूरा गर्दा सय बुँदे शासकीय सुधार प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनबारे पक्ष–प्रतिपक्षबीच फरक मूल्याङ्कन देखिएको छ। सरकार रास्वपाले प्रगति सन्तोषजनक भएको दाबी गरे पनि प्रतिपक्ष र केही विज्ञले ढिलाइ, अनुभवहीनता र जनअपेक्षाअनुसार काम नहुँदा प्रश्न उठाएका छन्।
Key Points
- बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले ६ महिना पूरा गर्दै शासकीय सुधारका सय बुँदे कार्यसूचीको कार्यान्वयन समीक्षा गरिएको छ।
- सरकारले प्रशासनिक सुधार, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाहमा उपलब्धि भएको दाबी गरेको छ भने प्रतिपक्षले त्यसलाई अपर्याप्त भनेको छ।
- प्रशासनविद् काशीराज दाहालले समग्र कदम सकारात्मक भए पनि केही ऐन–कानुन निर्माणमा ढिलाइ र मन्त्रीहरूको अनुभवहीनता देखिएको बताए।
- सुकुमबासी समस्या, भोटेकोशी बाढी व्यवस्थापन, आत्मदाहका घटना र डिजिटल सेवा प्रवाहजस्ता विषयमा सरकारप्रति असन्तुष्टि बढेको उल्लेख गरिएको छ।
