नगर विकास कोष खारेज गरी १ खर्ब अधिकृत पुँजीको ‘पूर्वाधार विकास कोष’ बनाइने
Summary
सरकारले तीन दशक पुरानो नगर विकास कोष ऐन खारेज गरी १ खर्ब रुपैयाँ अधिकृत पुँजीको ‘पूर्वाधार विकास कोष’ स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू भएपछि कोषले बण्ड, डिबेन्चर र अन्य वित्तीय उपकरणमार्फत स्रोत जुटाउन सक्नेछ।
Key Points
- सरकारले नगर विकास कोष ऐन, २०५३ खारेज गरी ‘पूर्वाधार विकास कोष’ स्थापना गर्ने विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।
- नयाँ कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ रहनेछ र स्वामित्व संघ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा वित्तीय संस्थासम्म विस्तार गरिनेछ।
- कोषले बण्ड र डिबेन्चर जारी गर्न, पूर्वाधार कम्पनीमा सेयर लगानी गर्न र सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा मिश्रित लगानी गर्न पाउनेछ।
- अर्थ मन्त्रालयले प्रस्तावित पुँजी संरचनामा सहमति दिइसकेको छ, साथै एडीबीको ऋण सहायतासम्बन्धी पूर्वसर्त पनि पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
