पुँजी बजार सुधार, बैङ्किङ कसुर र सहकारी बचत फिर्ता
Summary
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत बिमा, सहकारी, पुँजी बजार र वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि व्यापक नीतिगत घोषणा गरेको छ। सहकारी बचत फिर्ता संयन्त्र, इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ, पुँजीगत लाभकर अन्तिम कर र बैंकिङ कसुर ऐन संशोधनजस्ता व्यवस्था अघि सारिएका छन्।
Key Points
- बजेटमार्फत बिमा, सहकारी, पुँजी बजार र उद्योग क्षेत्रलाई लक्षित दूरगामी नीतिगत सुधार घोषणा गरिएको छ।
- समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि ‘एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षा कोष’ लाई चक्रीय कोषका रूपमा सञ्चालन गरिने भएको छ।
- पुँजी बजारमा इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ उपकरण सुरु गर्ने तथा पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर बनाइने भएको छ।
- बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन संशोधन, सहुलियतपूर्ण कर्जा विस्तार र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने बजेटमा उल्लेख छ।
