जलवायु न्यायको खोजीमा कूटनीतिक परीक्षामा नेपाल
Summary
भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि नेपालले जलवायु न्याय र क्षति–नोक्सानीको मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा उठाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग मागेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सम्बोधनपछि केही राहत र आपत्कालीन सहायता आए पनि ठूलो पुनर्निर्माणका लागि अनुदान र क्षेत्रीय सहकार्य अझै चुनौती बनेको छ।
Key Points
- भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीलाई नेपालले स्थानीय विपत्तिभन्दा ठूलो जलवायु संकटको संकेतका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाएको छ।
- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपाल कम उत्सर्जक भए पनि जलवायु असर असमान रूपमा भोगिरहेको भन्दै राहत, पुनर्निर्माण र क्षति–नोक्सानीका लागि सहयोग मागे।
- नेपाल, भारत र चीनबीच हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
- राष्ट्रसंघ, दातृ निकाय र विभिन्न देशबाट सहायता आए पनि नेपालले चाहेको स्तरको अनुदान र दीर्घकालीन पुनर्निर्माण वित्त अझै सुनिश्चित भएको छैन।
