‘राष्ट्रसङ्घमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई संसद्ले ‘निर्देशक सिद्धान्त’ बनाउँछ’
Summary
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१ औँ महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले उठाएको जलवायु सङ्कट र भोटेकोशी विपद्बारेको सन्देशलाई सङ्घीय संसद्ले आफ्नो मुख्य निर्देशक सिद्धान्त बनाउने भएको छ। संसद्ले यसलाई प्रमाणमा आधारित राष्ट्रिय कार्ययोजनामा रूपान्तरण गर्दै आगामी कोप-३१ का लागि श्वेतपत्रसहित तयारी गर्ने जनाएको छ।
Key Points
- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले राष्ट्रसङ्घको ८१ औँ महासभामा जलवायु सङ्कट र भोटेकोशी विपद्बारे राखेको धारणालाई संसद्ले मुख्य निर्देशक सिद्धान्त बनाउने भएको छ।
- सङ्घीय संसद् सचिवालयका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई कार्यान्वयनयोग्य राष्ट्रिय कार्ययोजनामा रूपान्तरण गर्न गृहकार्य तीव्र भएको बताए।
- प्रतिनिधि सभाले गठन गरेको सर्वदलीय विशेष समितिले विपद्का ९ वटा क्षेत्रमा अध्ययन गरिरहेको छ र ६ वटा ‘आर’ तथा जलवायु न्यायको सन्देशलाई आधार बनाएको छ।
- नेपालले आगामी कोप-३१ का लागि प्रमाण र वैज्ञानिक तथ्याङ्कसहितको श्वेतपत्र लिएर जाने र जलवायु क्षतिपूर्तिका लागि ठोस दाबी गर्ने तयारी गरेको छ.
Other Coverage of This Story
‘प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई निर्देशक सिद्धान्त बनाएर संसदले तथ्यसहितको कार्ययोजना बनाउँदैछ’-डा. रोजनाथ पाण्डे
newspolar.comसंयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले राखेको जलवायु संकट र भोटेकोशी विपद्बारेको धारणा कार्यान्वयनयोग्य राष्ट्रिय कार्ययोजनामा रूपान्तरण गर्न संघीय …
Sep 25, 2026 11:13यूएनजीएमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन जलवायु न्यायको सशक्त आवाज, तर कार्यान्वयनमा चुनौतीः विज्ञ मञ्जित ढकाल
newspolar.comसंयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको सम्बोधनले नेपालको जलवायु न्यायको पक्षमा सशक्त आवाज उठाएको जलवायु अभियन्ता मञ्जित ढकालले बताएका …
Sep 25, 2026 05:12‘राष्ट्रसंघमा जलवायु न्यायको मुद्दा उठाउनु सकारात्मक, अब देशभित्र गृहकार्य आवश्यक’
newspolar.comप्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा जलवायु न्याय र नेपालको विपद् अवस्था उठाउनु सकारात्मक भएको भन्दै विज्ञ राजु पण्डित …
Sep 25, 2026 05:12