सुधार्नुपर्ने कानुनको सूची माग्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय, निजी क्षेत्रलाई पाँच दिनको समयसीमा
Summary
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संशोधन गर्नुपर्ने कानुनहरूको सूची पठाउन निजी क्षेत्र र व्यावसायिक संघसंस्थालाई पाँच दिनको समयसीमा दिएको छ। पुराना कानुनी र नीतिगत अवरोध हटाएर लगानी र आर्थिक गतिविधि पुनरुत्थान गर्ने सरकारको तयारीलाई यस पहलले संकेत गर्छ।
Key Points
- प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको आर्थिक तथा सीमावर्ती विकास महाशाखाले संशोधन गर्नुपर्ने ऐन, नियम र कार्यविधिको सूची माग गर्दै तीन दर्जनभन्दा बढी संघसंस्थालाई पत्राचार गरेको छ।
- निजी क्षेत्रले उद्योग दर्ता, नवीकरण, कर, भन्सार, श्रम र लगानी स्वीकृतिमा भइरहेका कानुनी तथा प्रशासनिक अवरोध हटाउनुपर्ने माग लामो समयदेखि गर्दै आएको छ।
- उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग भेटेर तत्काल नीतिगत सुधार र पुराना अव्यावहारिक कानुन खारेज वा संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
- सरकारले निजी क्षेत्रका सुझावका आधारमा कानुन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने जनाएको छ।
