'मानव बेचबिखन नियन्त्रण सम्बन्धी विधेयकले प्रभावितलाई न्याय दिलाउँदैन'
Summary
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन संशोधन विधेयकले प्रभावितलाई न्याय नदिने भन्दै सरोकारवालाहरूले गम्भीर सुधारको माग गरेका छन्। पीडितलाई बिगो असुली, अन्तरिम क्षतिपूर्ति, स्पष्ट परिभाषा र अनुसन्धान अवधि बढाउने व्यवस्था विधेयकमा समेटिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
Key Points
- पिपुल फोरमले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले मानव बेचबिखनसम्बन्धी संशोधन विधेयक अपर्याप्त रहेको बताए।
- अधिवक्ता सोम लुइँटेलले पीडितलाई बिगो, हर्जना र अन्तरिम क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था ऐनमा हुनुपर्ने माग गरे।
- विधेयकमा शोषण, बाध्यकारी श्रम, मानव बेचबिखन र मानव तस्करीका शब्दहरूको स्पष्ट परिभाषा आवश्यक रहेको सुझाव दिइयो।
- मानव बेचबिखन अनुसन्धानका लागि हिरासत अवधि ९० दिनसम्म बढाउन र विदेशमा बेचबिखनमा परेका नेपालीको तत्काल उद्धारको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ.
