न्याय पाउने आसमा मिटरब्याजपीडित
Summary
मिटरब्याजपीडितका सम्बन्धमा सरकारले तीन आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि पीडितले न्याय पाउने आशा गरेका छन्। तराईका जिल्लामा समस्या बढी देखिएको र हजारौँ उजुरी तथा केही जग्गा फिर्ता गराउने कामसमेत भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
Key Points
- सरकारले मिटरब्याजपीडितसम्बन्धी विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
- गृह मन्त्रालयका अनुसार नौबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न केन्द्र र जिल्ला तहमा समन्वय तथा सहजीकरण समिति बनाइनेछ।
- गौरीबहादुर कार्की आयोगले २८ हजार उजुरीमध्ये तराईका आठ जिल्लाबाट २१ हजार ३५५ उजुरी आएको जनाएको छ।
- तेजबहादुर कार्की र बाबुराम रेग्मी नेतृत्वका आयोगले पनि हजारौँ उजुरी संकलन र केही फस्र्योट गरेको विवरण दिएका छन्।
