एमालेले भन्यो – अदालत र न्यायपालिकामाथिको प्रहार लोकतन्त्रका लागि घातक
Summary
नेकपा एमालेले न्यायपालिकामाथिको पटक पटकको प्रहारले लोकतन्त्र कमजोर हुने भन्दै अदालतलाई स्वतन्त्र, सक्षम र निर्भीक राख्नुपर्ने बताएको छ। एमाले सांसद गुरु प्रसाद बरालले अदालतमा आगजनी र तोडफोडले लाखौँ नागरिकको न्याय पाउने अधिकार प्रभावित भएको उल्लेख गरे।
Key Points
- नेकपा एमालेले न्यायपालिकामाथि भइरहेका आक्रमणले लोकतन्त्र कमजोर बनाउने भन्दै अदालतको संरक्षणमा जोड दिएको छ।
- एमाले सांसद गुरु प्रसाद बरालले २०८२ भदौ २४ गतेको घटनामा सर्वोच्च अदालतसहित विभिन्न अदालतमा आगजनी र तोडफोड भएको बताए।
- बरालले अदालत कमजोर भए नागरिकको न्याय पाउने अधिकारमाथि प्रहार हुने भन्दै न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम र निर्भीक राख्नुपर्ने धारणा राखे।
- उनले अदालतको सुधारका लागि न्याय परिषद्लाई थप सशक्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए।
Other Coverage of This Story
न्यायपालिकामाथि प्रहार भइरहेको एमालेको आरोप
kharibot.comनेकपा एमालेका सांसद गुरु बरालले अदालतका फैसलाप्रति राजनीतिक आक्रोश पोख्ने र न्यायाधीशलाई धम्की दिने प्रवृत्तिले न्यायपालिकामाथि दबाब बढाएको भन्दै प्रतिनिधिसभामा …
Sep 24, 2026 08:11संसदीय समितिले न्यायाधीशको फैसला जाँच्न पर्छ भन्ने सांसदको भनाइमा अधिवक्ता भट्टराईको तिखो टिप्पणी
setopati.comरास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले अदालतका फैसला अध्ययन गर्न संसदीय समिति बनाउने प्रस्ताव राखेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले त्यसलाई कानूनी शासनविपरीतको …
Sep 24, 2026 05:10न्यायाधीशको फैसला अध्ययन गर्न संसदीय समिति बनाउने प्रस्तावप्रति वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको आपत्ति
ratopati.comन्यायाधीशका फैसला अध्ययन गर्न संसदीय समिति बनाउने प्रस्तावप्रति वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले आपत्ति जनाएका छन्। उनले यस्तो कदमले न्यायिक स्वतन्त्रता …
Sep 24, 2026 03:25महाभियोगको त्रास देखाउँदै संसद्मा अदालतमाथि आरोप
nepalnews.comराष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले प्रतिनिधिसभामा न्यायालयमाथि तीव्र आलोचना गर्दै महाभियोगको ‘तरबार’ देखाएका छन्। उनले न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, न्यायाधीशको सम्पत्ति …
Sep 23, 2026 21:49न्यायालय पुनर्संरचना र सुधारका विषयमा संसदमा किन उठिरहेको छ पटक–पटक प्रश्न ?
ratopati.comसंसद्मा रास्वपाका सांसदहरूले न्यायपालिकाको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै न्यायालयको पुनर्संरचना र सुधारको माग गरेका छन्। कानुनविद्हरूले भने नियुक्ति प्रक्रिया, राजनीतिक हस्तक्षेप …
Sep 23, 2026 13:11