निजामती विधेयकमा सचिव-सहसचिवको छड्के झेल
Summary
सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन २०८३ लाई अध्यादेशमार्फत कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ, तर प्रस्तावित विधेयकका खुला/छड्के प्रवेश, उमेरहद र सेवा अवधि सम्बन्धी प्रावधानले ठूलो विवाद निम्त्याएको छ। सचिव, सहसचिव र अन्य कर्मचारी पदमा यसको असर गम्भीर हुने भन्दै पूर्वसचिव र पूर्वअध्यक्षहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्।
Key Points
- सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन २०८३ लाई संसद्मा नलगी अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी गरिरहेको छ।
- प्रस्तावित विधेयकमा सचिव, सहसचिव र विशेषज्ञ पदमा खुला वा छड्के प्रवेशको व्यवस्था राखिएको भन्दै कडा आलोचना भइरहेको छ।
- सचिवको कार्यकाल घटाउने, उमेरहद ५५ वर्ष राख्ने र करार सेवामा निर्भरता बढाउने प्रावधान पनि विवादमा छन्।
- पूर्वसचिव र पूर्वअध्यक्षहरूले यस्ता प्रावधानले लोक सेवा आयोगको भूमिका र निजामती सेवाको संरचना नै कमजोर पार्ने चेतावनी दिएका छन्.
