म्याद सकिन लागेका न्यायाधीशको अवधि थपेर न्यायालय शुद्धीकरण हुँदैन : रमेश मल्ल
Summary
सांसद रमेश मल्लले म्याद सकिन लागेका न्यायाधीशहरूको अवधि थपेर न्यायालयको पुनर्संरचना र शुद्धीकरण हुन नसक्ने बताउँदै वास्तविक सुधारबारे गम्भीर बहसको माग गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिलाई नेपालको मुख्य एजेण्डा बनाउन पनि आग्रह गरेका छन्।
Key Points
- रमेश मल्लले पदावधि सकिन चार दिन मात्र बाँकी रहेका न्यायाधीशहरूको म्याद थपेर न्यायालय शुद्धीकरण नहुने बताएका छन्।
- उनले न्यायालय सुधारका नाममा भइरहेको बहसलाई औचित्यहीन भन्दै वास्तविक पुनर्संरचना र शुद्धीकरणबारे छलफल गर्नुपर्ने बताए।
- मल्लले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको विषय उठाउन आग्रह गरे।
- उनले जलवायुजन्य क्षतिका लागि ‘लस एन्ड ड्यामेज’ कोष, वित्तीय पहुँच र प्रविधि हस्तान्तरणमा ठोस पहल आवश्यक रहेको बताए।
