लुम्बिनीकी सांसद काफ्लेलाई तत्काल पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
Summary
सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालको निर्देशनविपरीत मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको विपक्षमा उभिएपछि उनलाई पार्टीले कारबाही गरेको थियो।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतले अम्बिका काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
- जसपा नेपालको संसदीय दलले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको विपक्षमा उभिएको भन्दै काफ्लेलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।
- प्रदेशसभा सचिवालयले उनको पद रिक्त भएको सूचना जारी गरेपछि काफ्ले सर्वोच्च पुगेकी थिइन्।
- अदालतले दुवै पक्षलाई असोज १६ गते छलफलका लागि बोलाएको छ।
