अधिकार कार्यान्वयनको प्रश्न
Summary
सङ्घीयता लागू भएको एक दशकपछि पनि प्रदेश अधिकार, निर्वाचन प्रणाली, कार्यकारी छनोट र संविधान कार्यान्वयनबारे सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन्। संविधानले लेखेका अधिकार नागरिकको दैनिक जीवनमा कति पुगे भन्ने बहस संसद्भित्रै तीव्र बनेको छ।
Key Points
- सांसदहरूले संविधानको व्यवस्था र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीच ठूलो खाडल रहेको भन्दै सङ्घीयता, निर्वाचन र कार्यकारी प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
- निशा डाँगी, निश्कल राई, अभिषेकप्रताप शाह, घनश्याम रिजाल र उज्ज्वलकुमार झाले अधिकार बाँडफाँट, कानुन निर्माण र संस्थागत कमजोरीलाई प्रमुख समस्या मानेका छन्।
- प्रदेशको अधिकार, कर्मचारी/प्रहरी सरुवा, शिक्षा–स्वास्थ्य सेवा र स्थानीय तहसँगको भूमिकाको दोहोरोपन अझै अलमलमै रहेको सांसदहरूको निष्कर्ष छ।
- संविधान संशोधन अघि समस्या पहिचान, तथ्यगत समीक्षा र व्यापक राष्ट्रिय स्वामित्व आवश्यक पर्ने सुझाव पनि उनीहरूले दिएका छन्।
