सन्धि–सम्झौताअनुसार कानुन बनाउन ढिलाइ हुँदैन : मन्त्री गौतम
Summary
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताअनुसार आवश्यक कानुन निर्माणमा सरकारले ढिलाइ नगर्ने बताएकी छन्। उनले बाढीपहिरोपछि विपद् प्रतिरोधी विकास, आदिवासी ज्ञानको समेटाइ र सन्धिबाट प्राप्त प्रविधि तथा लाभलाई कानुनमार्फत सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
Key Points
- मन्त्री सोविता गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौताअनुसार आवश्यक कानुन निर्माणमा सरकारले ढिलाइ नगर्ने बताइन्।
- चालु आर्थिक वर्षमा १६६ वटा कानुन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको र हालसम्म ४० भन्दा बढी कानुन संसद्मा दर्ता भइसकेको उनले जानकारी दिइन्।
- रसुवा र भोटेकोशीको बाढीपहिरोलाई दृष्टिगत गर्दै अब विपद् प्रतिरोधी (रेसिलेन्ट) विकासमा जानुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।
- कानुन निर्माणमा आदिवासी समुदायको मौलिक ज्ञान, सन्धिबाट प्राप्त प्रविधि र लाभ, तथा दलीय सीमाभन्दा माथिको मुद्दाकेन्द्रित छलफल समेटिनुपर्ने उनको भनाइ थियो.
