संघीय निजामती ऐन : प्रशासन सुधारको प्रयास कि कर्मचारीतन्त्रमा नयाँ अन्योल ?
Summary
संघीय निजामती सेवा ऐन अघि बढेसँगै प्रशासन सुधार र कर्मचारी व्यवस्थापनबारे बहस फेरि तीव्र बनेको छ। अवकाश उमेर, सेवाअवधि र कुलिङ पिरियडसम्बन्धी प्रस्तावले कर्मचारीतन्त्रमा अन्योल र चासो बढाएको छ।
Key Points
- संघीय निजामती सेवा विधेयकले प्रशासनिक संरचना सुधार, कर्मचारीलाई उत्तरदायी बनाउने र संघीय संरचनाअनुकूल व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
- मस्यौदामा ३० वर्ष सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेर हदसम्बन्धी प्रस्तावले कर्मचारी वृत्तमा अन्योल र असुरक्षा बढाएको छ।
- मुख्यसचिव र सचिवको पदावधि घटाउने तथा कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था पनि विवादित बनेका छन्।
- मन्त्रालयगत छलफल, कानुनी परीक्षण र संसद्को प्रक्रियापछि मात्र विधेयकले अन्तिम रूप पाउनेछ।
