बालबालिकालाई सहानुभूतिले होइन, अधिकारसम्पन्न नागरिकका रूपमा हेर्न सांसदहरूको जोड
Summary
प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले बालबालिकालाई सहानुभूतिको आधारमा होइन, अधिकारसम्पन्न नागरिकका रूपमा हेर्दै उनीहरूको सर्वोत्तम हित सुनिश्चित हुने कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। छलफलमा जन्मदर्ता, पहिचान, पुनर्स्थापना र फौजदारी दायित्वको न्यूनतम उमेर १४ वर्ष कायम गर्नुपर्ने माग उठाइएको छ।
Key Points
- प्रतिनिधि सभामा बालबालिकासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ।
- सांसदहरूले बालबालिकाको अधिकार संरक्षण, पहिचान, न्याय र पुनर्स्थापनालाई केन्द्रमा राखेर विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
- युवराज दुलालले जन्मदर्ता र नागरिकता प्राप्तिको कानुनी प्रक्रिया स्पष्ट बनाउनुपर्ने बताएका छन् भने शोभा खनालले फौजदारी दायित्वको न्यूनतम उमेर १४ वर्ष कायम गर्न माग गर्नुभएको छ।
- अधिकांश सांसदहरूले बालबालिकाका सबै प्रकारका हक अधिकार सुनिश्चित हुनेगरी विधेयक अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्.
