फेरि सुरु भयो स्वकीय सुविधा
Summary
जेनजी आन्दोलनपछि खर्च कटौतीका नाममा हटाइएको लुम्बिनी प्रदेशका पदाधिकारी र प्रदेश सभा सदस्यको स्वकीय सचिवालय सुविधा सात महिनामै पुनः कार्यान्वयनमा आएको छ। कानुनी व्यवस्था संशोधनसँगै मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता र प्रदेश सभा सदस्यका लागि स्वकीय कर्मचारी नियुक्तिको बाटो खुलेको छ।
Key Points
- जेनजी आन्दोलनपछि हटाइएको स्वकीय सचिवालय सुविधा लुम्बिनी प्रदेशमा पुनः सुरु भएको छ।
- प्रदेश सरकारले कानुनी व्यवस्था संशोधन गरेर स्वकीय कर्मचारी नियुक्तिको बाटो खोलेको हो।
- मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता र प्रदेश सभा सदस्यले अब फेरि स्वकीय कर्मचारी राख्न सक्ने भएका छन्।
