लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्रीदेखि सांसदहरूले धमाधम राख्न थाले स्वकीय सचिव
Summary
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता र प्रदेश सांसदलाई स्वकीय कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउने पुरानो व्यवस्था पुनः लागू गरेको छ। जेनजी आन्दोलनपछि कटौती गरिएको सचिवालय विस्तारसँगै राज्यकोषमा थप आर्थिक भार पर्ने चिन्ता उठेको छ।
Key Points
- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र राजपत्र सूचना मार्फत मुख्यमन्त्रीदेखि सांसदसम्मलाई स्वकीय कर्मचारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था पुनः खुला गरेको छ।
- मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, मन्त्रीहरू र सभामुखको सचिवालयमा स्वकीय कर्मचारी राख्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ।
- नयाँ व्यवस्थाअनुसार राजनीतिक सल्लाहकार, विज्ञ, प्रमुख स्वकीय सचिव, स्वकीय सचिव, प्रेस संयोजक र स्वकीय सहायकका लागि तलब–सुविधा तोकिएको छ।
- सचिवालय विस्तारले राज्यकोषमा थप आर्थिक भार पर्ने भन्दै प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
