खर्क व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कानुन आवश्यक: सांसद साह
Summary
सांसद मदनकुमारी साहले खर्क तथा चरन क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि सङ्घीय संरचना अनुसार छुट्टै कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएकी छन्। उनले खर्क नीति, २०६८ का कतिपय व्यवस्था वर्तमान कानुनसँग नमिल्ने भन्दै पुनरावलोकन र तीन तहका सरकारबीच अधिकार तथा जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।
Key Points
- सांसद मदनकुमारी साहले खर्क तथा चरन क्षेत्रका लागि सङ्घीय संरचना अनुसार छुट्टै कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइन्।
- खर्क नीति, २०६८ का केही व्यवस्था वर्तमान कानुन र सङ्घीय संरचनासँग मेल नखाने भन्दै नीतिको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरिन्।
- जलवायु परिवर्तन, भूक्षय, प्राकृतिक विपद् र सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनले परम्परागत खर्क प्रणालीमा नयाँ चुनौती थपिएको साहको भनाइ छ।
- सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार, जिम्मेवारी र समन्वय स्पष्ट गर्ने कानुनी आधार बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
