खर्क तथा चरन क्षेत्रको अधिकार स्पष्ट पार्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था आवश्यक : सांसद साह
Summary
सांसद मदनकुमारी साहले खर्क तथा चरन क्षेत्रको संरक्षण, व्यवस्थापन र नियमनको जिम्मेवारी कुन तहको सरकारमा रहने भन्ने स्पष्ट गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ। उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली र पहाडी खर्क प्रणालीमा बढेका चुनौती समाधान गर्न खर्क नीतिको पुनरावलोकन र तीन तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको जोड दिनुभयो।
Key Points
- सांसद मदनकुमारी साहले खर्क तथा चरन क्षेत्रबारे संघीय संरचनाअनुसार स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
- उहाँले खर्क नीति, २०६८ का कतिपय व्यवस्था वर्तमान कानुन र संघीय संरचनासँग मेल नखाने भन्दै पुनरावलोकनको आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
- जलवायु परिवर्तन, पानीका स्रोतको परिवर्तन, भूक्षय र प्राकृतिक विपद्ले परम्परागत खर्क प्रणालीमा नयाँ चुनौती थपेको उहाँको भनाइ थियो।
- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट गरी समन्वयको प्रभावकारी संरचना बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
