स्वस्थ मानव पुँजी निर्माणको आधार
Summary
नेपाल सरकारले उपभोक्तालाई स्वस्थ र मिसावटरहित मासु उपलब्ध गराउन पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। लेखले मासु निरीक्षण, शीत शृङ्खला, प्रयोगशाला परीक्षण र ट्रेसेबिलिटीमार्फत जनस्वास्थ्य, उपभोक्ता संरक्षण र पशुपालनको दिगो विकास सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
Key Points
- नेपाल सरकारले काठमाडौँ उपत्यकादेखि देशभर चरणबद्ध रूपमा पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।
- लेखले असुरक्षित मासुले जनस्वास्थ्य, उत्पादनशीलता र राज्यको स्वास्थ्य प्रणालीमा ठूलो आर्थिक भार पार्ने तर्क गर्छ।
- मासु निरीक्षणलाई वधपूर्व र वधपश्चात् परीक्षण, प्रयोगशाला, कोल्ड चेन र ट्रेसेबिलिटीसहितको एकीकृत प्रणालीका रूपमा विकास गर्नुपर्ने भनिएको छ।
- सुरक्षित मासु प्रणालीले उपभोक्ता संरक्षणसँगै गुणस्तरीय पशुपालन, रोजगारी, निर्यात र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई पनि बलियो बनाउन सक्ने उल्लेख छ.
