जलवायु न्याय र नेपाल: विपत्तिको मूल्य कसले चुकाउने?
Summary
नेपालजस्ता विकासशील देशहरूले कम उत्सर्जन गरे पनि जलवायु परिवर्तनको बढी मार भोगिरहेका छन्, र लेखले जलवायु न्याय तथा क्षतिपूर्तिका लागि वैज्ञानिक प्रमाणसहित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछ। क्षति तथा नोक्सानी, पेरिस सम्झौता, र कोप–२७/कोप–२८ का निर्णयहरू नेपालका लागि विशेष महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरिएको छ।
Key Points
- विकसित राष्ट्रहरूको ऐतिहासिक उत्सर्जन र क्षमताका आधारमा जलवायु परिवर्तनमा बढी जिम्मेवारी हुनुपर्ने ‘साझा तर फरक जिम्मेवारी’ सिद्धान्त लेखमा व्याख्या गरिएको छ।
- नेपाल अत्यन्त न्यून उत्सर्जन गर्ने देश भए पनि हिमाली भौगोलिक अवस्थाका कारण बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट र खडेरीजस्ता जलवायु जोखिमको उच्च मारमा छ।
- क्षति तथा नोक्सानीका लागि नेपालले राहत मात्र होइन, वैज्ञानिक प्रमाण, क्षतिको अभिलेख र कूटनीतिक आधारसहित जलवायु न्यायको माग गर्नुपर्ने भनिएको छ।
- लेखले अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त, क्षेत्रीय सहकार्य, र राष्ट्रिय संयन्त्रमार्फत पुनर्निर्माण तथा अनुकूलन योजनामा जोड दिएको छ।
