जलवायु न्यायसम्बन्धी छुट्टै कानुन छैन, तर विपद्सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताका आधारमा दाबी गर्न सकिन्छ: विपद् विज्ञ सिंह
Summary
विपद् विज्ञ प्रविनमान सिंहले नेपालजस्ता उच्च जोखिममा रहेका देशले जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय व्यवस्थालाई आधार बनाउनुपर्ने बताएका छन्। उनले पेरिस सम्झौता, कोप–२७ को लस एन्ड ड्यामेज फन्ड र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको पछिल्लो राय नेपालका लागि महत्वपूर्ण कानुनी आधार हुन सक्ने बताए।
Key Points
- विपद् विज्ञ प्रविनमान सिंहले जलवायु न्यायका लागि छुट्टै कानुनी दस्तावेज नभए पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता र नीतिगत व्यवस्थालाई आधार बनाउन सकिने बताएका छन्।
- उनका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको धारा ४, पेरिस सम्झौताको धारा २, ८ र ९ तथा कोप–२७ बाट स्थापित लस एन्ड ड्यामेज फन्ड नेपालका लागि उपयोगी आधार हुन्।
- विकसित राष्ट्रले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन र विकासोन्मुख मुलुकलाई नयाँ तथा थप आर्थिक सहयोग दिनुपर्ने व्यवस्था जलवायु न्यायसँग जोडिएको उनले बताए।
- जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको पछिल्लो एडभाइजरी ओपिनियन पनि नेपालका दाबीलाई बलियो बनाउन सक्ने उनको भनाइ छ।
