भविष्यको जनशक्ति र सीपमा आधारित शिक्षा आवश्यक

विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ परिमार्जनका लागि सरकारले देशभरबाट सुझाव र पृष्ठपोषण संकलन गरिरहेको छ। सातै प्रदेशका २८ जिल्लामा …

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि सातै प्रदेशबाट पाठ्यभार घटाउन, शिक्षालाई रोजगार र उद्यमशीलतामुखी बनाउन तथा कृत्रिम बौद्धिकतालाई समेट्न सुझाव …

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप-२०७६ लाई आगामी १५–२० वर्षको जनशक्ति आवश्यकतासँग मिलाएर परिमार्जन गर्न सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन्। पाठ्यक्रमलाई व्यावहारिक, सीपमूलक, रोजगारीसँग …

सातै प्रदेशका कार्यशालाबाट राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ मा पाठ्यभार घटाउँदै शिक्षालाई रोजगार, उद्यमशीलता र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने सुझाव आएको छ। सहभागीहरूले …

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि सातै प्रदेशबाट पाठ्यभार घटाउनुपर्ने, शिक्षा रोजगार र उद्यमशीलतामुखी हुनुपर्ने तथा एआई र नयाँ प्रविधि …