जलवायु न्यायलाई नेपालको प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनाउन कृषि समितिको सुझाव
Summary
कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले जलवायु न्यायलाई नेपालको प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। समितिले बाढी–पहिरोबाट प्रभावित नागरिकलाई जलवायु अन्यायका पीडितका रूपमा प्रस्तुत गर्न, क्षतिको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गर्न र २० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान शीघ्र माग गर्न आग्रह गरेको छ।
Key Points
- कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले जलवायु परिवर्तनको असर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उजागर गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
- समितिले बाढी–पहिरो पीडितलाई ‘जलवायु अन्यायका पीडित’का रूपमा स्थापित गर्दै जलवायु न्यायलाई नेपालको प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनाउन भनेको छ।
- हालैको विपद्बाट भएको क्षतिको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गरी अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त र पुनर्स्थापना सहयोग जुटाउन समितिको सुझाव छ।
- ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’बाट माग गरिएको २० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान शीघ्र उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग स्पष्ट माग राख्न पनि भनिएको छ।
