सुदूरपश्चिमका ७९ पालिकाले बनाएका छैनन् : मानवअधिकार समन्वय समिति
Summary
सुदूरपश्चिमका ७८ स्थानीय तहले मानवअधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्य योजना कार्यान्वयनका लागि समन्वय समिति गठनमा चासो नदेखाएको पाइएको छ। चार जिल्ला र अधिकांश पालिकामा समिति नबन्दा कार्य योजना कागजी दस्ताबेजमै सीमित हुने जोखिम देखिएको आयोगले जनाएको छ।
Key Points
- सुदूरपश्चिमका ८८ स्थानीय तहमध्ये ९ वटाले मात्रै मानवअधिकारसम्बन्धी कार्य योजनाअनुसार समन्वय समिति गठन गरेका छन्।
- दार्चुला, बाजुरा, बझाङ र डडेलधुराका कुनै पनि स्थानीय तहले समिति गठन प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन्।
- राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले प्रदेशका जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई पटक–पटक परिपत्र र फोनमार्फत जानकारी गराएको थियो।
- छैटौँ राष्ट्रिय कार्य योजनाले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, आवास, श्रम, महिला–बाल अधिकार, वातावरण र डिजिटल अधिकारसहित १७ प्राथमिकता क्षेत्र समेटेको छ।
