सुदूरपश्चिमका ७९ पालिकाले बनाएका छैनन् : मानवअधिकार समन्वय समिति
Summary
सुदूरपश्चिमका अधिकांश स्थानीय तहले मानवअधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्य योजना कार्यान्वयनका लागि समन्वय समिति गठन गरेका छैनन्। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पटक–पटक ताकेता गरे पनि ८८ पालिकामध्ये ९ वटाले मात्रै समिति गठन गरेको पाइएको छ।
Key Points
- सुदूरपश्चिमका ८८ स्थानीय तहमध्ये ७९ ले मानवअधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्य योजनाअनुसार समन्वय समिति गठन गरेका छैनन्।
- राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयले सबै जिल्ला समन्वय समिति र पालिकाका प्रमुख/प्रशासकीय अधिकृतलाई समिति गठनबारे परिपत्र गरेको थियो।
- आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, महिला–बाल अधिकार, वातावरण र डिजिटल अधिकारसहित १७ प्राथमिकता क्षेत्र कार्य योजनामा समेटिएका छन्।
- कार्ययोजना कार्यान्वयन नहुँदा यो कागजी दस्ताबेजमै सीमित हुने जोखिम रहेको आयोगले चेतावनी दिएको छ।
