वर्षान्तको बजेट खर्च रोक्ने मधेसको नयाँ परीक्षण
Summary
मधेस प्रदेश सरकारले वर्षान्तमा बजेट सक्ने पुरानो शैली बदल्दै आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै विकास आयोजनाहरू अघि बढाउने नीति लिएको छ। एक करोड रुपियाँभन्दा कमका योजना नसमेट्ने र बोलपत्रमार्फत ठूला आयोजना कार्यान्वयन गर्ने तयारीसँगै पारदर्शिता र समयमै काम सम्पन्न गर्ने चुनौती पनि जोडिएको छ।
Key Points
- मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि बजेट कार्यान्वयन सुरुदेखि नै अघि बढाउने नीति लिएको छ, ताकि असारमा हतारहतार खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य होस्।
- प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयहरूलाई अख्तियारी दिएपछि अब भदौदेखि नै योजना तयारी, लागत अनुमान, बोलपत्र र ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्न सकिनेछ।
- चालु बजेटमा एक करोड रुपियाँभन्दा कमका योजना समावेश नगरिने नीतिले टुक्रे योजना घटाउने र ठूला आयोजनामा स्रोत केन्द्रित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
- अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले समयमै बजेट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको बताउँदै यो अभ्यासले विकास निर्माणको ढिलाइ घटाउने दाबी गरेका छन्।
