भुक्तानी तथा फर्छ्यौट ऐन संशोधन विधेयक : विदेशी भुक्तानी संस्थालाई नेपालमा बाटो खुला
Summary
सरकारले भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, २०७५ संशोधन गर्न विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता गरेको छ, जसले १० वर्षदेखि कारोबार गरिरहेका विदेशी भुक्तानी संस्थालाई नेपालमा अनुमति दिने बाटो खोल्छ। विधेयकले ई–मनी सुरक्षादेखि एजेन्ट नियुक्ति, विवाद समाधान र राष्ट्र बैंकको अधिकार विस्तारसम्मका कडा प्रावधान समेटेको छ।
Key Points
- सरकारले भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन संशोधन गर्न विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता गरेको छ।
- विधेयकले १० वर्षदेखि कम्तीमा १० मुलुकमा भुक्तानी कारोबार गरिरहेका विदेशी संस्थालाई नेपालमा प्रवेशको अनुमति दिने व्यवस्था गरेको छ।
- भुक्तानी सेवा प्रदायकले एजेन्ट नियुक्त गर्न पाउने, ग्राहकको ई–मनी ३० दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने र राष्ट्र बैंकको नियमन अधिकार विस्तार हुने प्रावधान छन्।
- अन्तिम फर्छ्यौटका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तरलता सुविधा दिन सक्ने र विवाद समाधान समिति गठन हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ.
