बाढीमा बालेन नीति : राहत तथा उद्धारमा बेथिति

ratopati.com September 01, 2026 14:15 Politics Nepali

Summary

रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि राहत र उद्धारमा संघीय सरकारको एकद्वार प्रणालीले ढिलासुस्ती र अव्यवस्था निम्त्याएको भन्दै चर्को आलोचना भएको छ। अन्ततः राहत वितरणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिँदै सरकार मोडालिटी परिवर्तन गर्न बाध्य भएको छ।

Key Points

भोटेकोशी बाढीपछि राहत सामग्री जिल्ला प्रशासनमा थन्किँदा प्रभावित नागरिकले समयमै सहायता पाउन सकेनन्।
एकद्वार प्रणालीका कारण उद्धार र राहत दुवैमा ढिलाइ भएको भन्दै संघीय सरकारको व्यापक आलोचना भयो।
माथिल्लो त्रिशूली–१ को सुरुङभित्र फसेका कामदारको उद्धारमा पनि प्रारम्भिक सरकारी निर्णय प्रत्युत्पादक देखियो।
आलोचनापछि सरकारले राहत वितरणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिँदै बागमती प्रदेश र स्थानीय निकायलाई ‘फ्रन्टलाइन’ मा सार्यो।