राहत र उद्धारमा स्थानीय तहलाई बेवास्ता नगर्न नागरिक अगुवाको आग्रह
Summary
रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा आएको विनाशकारी बाढीपछि उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा स्थानीय तहलाई बेवास्ता नगर्न ३१ जना नागरिक अधिकारकर्मीले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री राहत कोषको रकम पारदर्शी रूपमा परिचालन गर्न विशेष संयन्त्र, संसदीय निगरानी र एकीकृत सूचना प्रणालीको माग पनि गरेका छन्।
Key Points
- रसुवा, नुवाकोट र धादिङको बाढीपछि उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा स्थानीय तहलाई समेट्न नागरिक अधिकारकर्मीहरूले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
- उनीहरूले संघीय सरकार, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सुरक्षाकर्मीको उद्धार कार्यको प्रशंसा गरे पनि स्थानीय प्रतिनिधिलाई बेवास्ता गरिएकोमा आपत्ति जनाएका छन्।
- प्रधानमन्त्री राहत कोषको रकम पारदर्शी ढंगले खर्च गर्न विशेष संयन्त्र, सर्वदलीय संरचना र संसदीय निगरानीको माग गरिएको छ।
- बाढीका कारण गलत सूचना, सरुवा रोग, शव व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनजन्य हिमताल जोखिमबारे पनि सरकारलाई सचेत गराइएको छ.
_z66zLLU2vY.webp)