एनसेल प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग
Summary
सर्वोच्च अदालतले एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीबारे सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। अदालतले १५ दिनभित्र सरकारसँग लिखित जवाफ पनि मागेको छ।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतले एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीसम्बन्धी उच्चस्तरीय छानबिन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
- एनसेल आजियाटा लिमिटेडले कम्पनीको व्यावसायिक गोपनीयता र लगानीकर्ताको जोखिम देखाउँदै रिट दायर गरेको थियो।
- अदालतले गोपनीयताको हक, वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, आयकर ऐन र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन उल्लंघन हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ।
- सरकारले टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी प्रतिवेदन बुझिसकेको थियो र मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो।
