एनसेलको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु कति उचित?, के भन्छन् विज्ञ?
Summary
एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेपछि गोपनीयता र सार्वजनिक सरोकारबारे विवाद चर्किएको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश पनि दिएको छ।
Key Points
- एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि गोपनीयता, लगानीकर्ता विश्वास र सार्वजनिक सूचनाको अधिकारबारे बहस सुरु भएको छ।
- सर्वोच्च अदालतले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कारण देखाऊ आदेश पनि दिएको छ।
- एनसेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु संविधान, प्रचलित कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत भएको दाबी गर्दै कानुनी उपचार खोज्ने जनाएको छ।
- प्रतिवेदनले आजियाटा ग्रुप र स्पेक्ट्रलाइट युकेबीचको सेयर खरिदबिक्री सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार गर्न अनुपयुक्त हुने र थप अनुसन्धान आवश्यक हुन सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
