मधेस प्रदेश सरकारले जारी गर्यो खर्च मापदण्ड निर्देशिका
Summary
मधेस प्रदेश सरकारले वित्तीय सुशासन र मितव्ययिता कायम गर्न ‘मधेस प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०८३’ जारी गरेको छ। निर्देशिकाले भ्रमण भत्ता, बैठक भत्ता, सवारी साधन खरिद र सरकारी सामानको प्रयोगमा कडाइ गर्दै दुरुपयोग रोक्ने व्यवस्था गरेको छ।
Key Points
- मधेस प्रदेश सरकारले सरकारी खर्च नियन्त्रण गर्न ‘मधेस प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०८३’ जारी गरेको छ।
- निर्देशिकाले पदाधिकारीहरूले कार्यकालपछि सरकारी सामान लैजाने परिपाटी र सवारी साधनको फजुल प्रयोगमा रोक लगाएको छ।
- दैनिक भ्रमण भत्ता, बैठक भत्ता र सवारी साधन खरिदको सीमा तोकिएको छ, साथै अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबिना सवारी खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
- मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुखलगायत पदाधिकारीका लागि सवारी साधनको अधिकतम लागत सीमा पनि निर्धारण गरिएको छ।
