पूर्वसहमति नलिई सवारीसाधन खरिदमा रोक, अनिवार्य भए अर्थको सहमति लिनैपर्ने
Summary
अर्थ मन्त्रालयले विनियोजित बजेटबाट सवारीसाधन खरिदमा पूर्वसहमति अनिवार्य गरेको छ र सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने व्यवस्था गरेको छ।
Key Points
- विनियोजित बजेटबाट नयाँ चारपांग्रे सवारीसाधन खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्वसहमति लिन अनिवार्य गरिएको छ।
- वैदेशिक भ्रमणका लागि पनि मन्त्रालयको पूर्वसहमति अनिवार्य गरिएको छ।
- सरकारी स्वामित्वको भवन उपयोग नगरेमा मात्र भाडामा घर लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
- प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाइ व्यवस्था गर्दै मासिक नगद योजना तर्जुमा गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
