गुप्तचर निकाय प्रधानमन्त्री कि गृहको मातहतमा ? समितिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच जुहारी
Summary
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय वा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने विषयमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच तीव्र बहस भएको छ। सत्तारूढ सांसद र मन्त्रीले प्रधानमन्त्री मातहत राख्दा प्रभावकारिता बढ्ने तर्क गरेका छन् भने विपक्षीले शक्ति केन्द्रीकरण र लोकतान्त्रिक सन्तुलन बिग्रने भन्दै गृह मन्त्रालयमै राख्नुपर्ने बताएका छन्।
Key Points
- राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय वा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने विषयमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सत्तारूढ र विपक्षी सांसदबीच चर्को बहस भयो।
- सत्तारूढ सांसदहरू र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत राख्दा राष्ट्रिय सुरक्षा, समन्वय र प्रभावकारिता बढ्ने तर्क गरे।
- नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले शक्ति केन्द्रीकरणले लोकतन्त्रमा विकृति ल्याउने भन्दै विभागलाई गृह मन्त्रालयमै फर्काउनुपर्ने माग गरे।
- विधेयकको पृष्ठभूमिमा २०४२ देखि गृह मातहत रहेको विभाग २०७५ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याइएको र अब कानुनी रिक्तता पूर्ति गर्न नयाँ विधेयक छलफलमा रहेको उल्लेख छ।
