अघि बढ्यो इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको बक्यौता विवाद टुंग्याउने प्रक्रिया
Summary
सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको वर्षौंदेखिको बक्यौता, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषसम्बन्धी विवाद टुंग्याउने तयारी थालेको छ। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने रकम असुल हुने र आवश्यक परे कम्पनी मर्जर तथा एक्विजिसनको बाटो पनि खुला रहेको बताएका छन्।
Key Points
- सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको बक्यौता असुली, कर निर्धारण र लाइसेन्स नवीकरणसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न छलफल तीव्र बनाएको छ।
- मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले कानुनले तिर्नुपर्ने कर र शुल्क कुनै पनि हालतमा असुल हुने भन्दै, अन्यायपूर्ण निर्धारण भए पुनरावलोकन हुन सक्ने बताए।
- आइस्पानले पाँच वर्षसम्मको बक्यौता एकैपटक तिर्न नसकिने भन्दै किस्ताबन्दीमा भुक्तानीको व्यवस्था माग गरेको छ।
- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने कम्पनीहरूको लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने अडान लिएको छ भने मन्त्रालयले मर्जर र एक्विजिसनको सम्भावनासमेत उठाएको छ।
