इन्टरनेट सेवा प्रदायकका बक्यौता विवाद टुङ्ग्याउने प्रयासमा सरकार
Summary
सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको दूरसञ्चार सेवा शुल्क, सलामी दस्तुर र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापतको बक्यौता असुली गर्ने प्रयास थालेको छ। बक्यौता नतिरेसम्म अनुमति नवीकरण नहुने अडानका बीच मन्त्रालय, नियामक निकाय र आइस्पानबीच विवाद समाधानबारे छलफल भइरहेको छ।
Key Points
- सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको कर तथा शुल्क बक्यौता असुली र लामो समयदेखिको विवाद समाधान गर्न छलफल थालेको छ।
- सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा। विक्रम तिमिल्सिनाले कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने रकम राज्यकोषमा दाखिला हुनैपर्ने र जायज समस्या भए पुनरावलोकन हुन सक्ने बताए।
- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने कम्पनीहरूको अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने अडान लिएको छ, जसले सेवा विस्तार र व्यवसायमा असर पारेको छ।
- आइस्पानले पाँच वर्षसम्मको बक्यौता एकैपटक तिर्न नसकिने भन्दै किस्ताबन्दी भुक्तानीको व्यवस्था माग गरेको छ।
