सडक सीमा मिच्नेलाई ५ लाख जरिवाना, जथाभावी सडक खन्न रोक
Summary
सरकारले पुरानो सडक ऐन विस्थापित गर्दै सडकलाई संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा वर्गीकरण गर्ने नयाँ विधेयक ल्याएको छ। सडक सीमा मिच्ने, जथाभावी सडक खन्ने र भारवहन नियम उल्लंघन गर्नेलाई कडा जरिवाना तोकिएको छ।
Key Points
- सरकारले सार्वजनिक सडकसम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याएर पुरानो सडक ऐन, २०३१ लाई विस्थापित गर्ने तयारी गरेको छ।
- विधेयकले सडकलाई संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहमा वर्गीकरण गर्दै द्रुतमार्ग र राष्ट्रिय राजमार्गका लागि स्पष्ट सीमा तोकेको छ।
- सडक भत्काउने समस्या रोक्न ‘युटिलिटी करिडोर’ को व्यवस्था गरिएको छ र अनुमति बिना सडक सीमा मिचेमा ५ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव छ।
- बन्द–हड्ताल वा जुलुसमार्फत द्रुतमार्ग र राष्ट्रिय राजमार्ग अवरुद्ध गर्न नपाइने तथा ८० वटा सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्गको सूचीमा राखिएको छ।
