सांसद विकास कोष खारेजबारे सर्वोच्चको तर्क, ‘विधायिकाले शासन चलाउने र बजेट बाँड्ने होइन, निगरानी गर्ने हो’
Summary
सर्वोच्च अदालतले सांसद विकास कोषमार्फत सांसदलाई बजेट खर्च गर्ने अधिकार दिनु संविधान र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुने ठहर गरेको छ। अदालतले यस्ता कोष आगामी बजेटमा नखडा गर्न र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी कार्यपालिका तथा स्थानीय निकायलाई नै छोड्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतले सांसद विकास कोषमार्फत सांसदलाई प्रत्यक्ष बजेट खर्च गर्ने अधिकार दिनु संविधानको मर्म र शक्ति पृथकीकरणविपरीत हुने ठहर गरेको छ।
- मधेस प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदलाई छुट्टै रकम दिने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले फैसला गरेको हो।
- अदालतले आगामी बजेटहरूमा यस्ता कोष नखडा गर्न र बजेट कार्यान्वयनको जिम्मा कार्यपालिका र स्थानीय निकायलाई नै दिन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
- फैसलामा सांसदको भूमिका कानुन निर्माण, बजेट अनुमोदन र निरीक्षणमा सीमित हुने भन्दै योजना छनोट र कार्यान्वयनमा संलग्न हुनु स्वार्थको द्वन्द्व र संवैधानिक विचलन हुने उल्लेख छ।
